Shravasti News: पॉपकॉर्न और दोना मेकिंग मशीन के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 3 अगस्त, श्रावस्ती में टूल किट वितरण योजना शुरू

Shravasti News: श्रावस्ती में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा पॉपकॉर्न और दोना-पत्तल बनाने की मशीनें नि:शुल्क वितरित की जाएंगी। आवेदन की अंतिम तिथि 3 अगस्त 2025 है।

Radheshyam Mishra
Published on: 30 July 2025 8:24 PM IST
Deadline for applications for popcorn and donna making machine is August 3
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पॉपकॉर्न और दोना मेकिंग मशीन के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 3 अगस्त (Photo- Newstrack)

Shravasti News: उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में ग्रामीण कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। खादी नीति के अंतर्गत श्रावस्ती जनपद में टूल किट वितरण योजना चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य परंपरागत कारीगरों को तकनीकी सहयोग देना और रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है।

पॉपकॉर्न एवं दोना-पत्तल मेकिंग मशीन का वितरण

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी श्री रोशन लाल पुष्कर ने जानकारी दी कि इस योजना के अंतर्गत दो श्रेणियों में कुल 20 लाभार्थियों का चयन किया जाएगा:

पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन: भुर्जी समाज के ऐसे 10 कारीगरों को दी जाएगी जो पारंपरिक रूप से पॉपकॉर्न बनाने में रुचि रखते हैं।

दोना-पत्तल मेकिंग मशीन: 10 ऐसे कारीगरों को दी जाएगी जो इस कार्य में परंपरागत रूप से जुड़े हैं या इसमें रुचि रखते हैं।

कैसे होगा चयन?

लाभार्थियों का चयन त्रि-सदस्यीय समिति द्वारा किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता क्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी देवीपाटन मंडल, गोण्डा करेंगे। चयन केवल जनपद श्रावस्ती के मूल निवासियों में से किया जाएगा।

आवेदन की प्रक्रिया

इच्छुक अभ्यर्थी upkvib.gov.in वेबसाइट पर 3 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया—from आवेदन से लेकर मशीन वितरण तक—ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी।

किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी?

ऑनलाइन आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करना अनिवार्य होगा:

आधार कार्ड

पासपोर्ट साइज फोटो

राशन कार्ड

जाति प्रमाण पत्र

शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र (यदि कोई हो)

सरकार की मंशा: ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा

इस योजना का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक और लघु कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना है, जिससे ग्रामीण युवाओं को उनके क्षेत्र में ही रोजगार मिल सके। इससे स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलेगी।

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