Sonbhadra News: स्थानांतरण के बाद भी भ्रष्ट कर्मचारी कुर्सी पर काबिज, बीज वितरण में धांधली के आरोप

Sonbhadra News: करमा ब्लॉक में शासन के आदेश की अनदेखी, बीज वितरण में धांधली और वसूली के आरोप, तेजस्वी संगठन ने सीएम व डीएम से की शिकायत।

Mithilesh Dev Pandey
Published on: 2 Nov 2025 5:34 PM IST
Kabiz on corrupt employee chair even after naming, alleged of rigging in seed distribution
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नांतरण के बाद भी भ्रष्ट कर्मचारी कुर्सी पर काबिज, बीज वितरण में धांधली के आरोप (Photo- Social Media)

Sonbhadra News: करमा विकासखंड में सरकारी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शासन के स्पष्ट स्थानांतरण आदेश के बावजूद राजकीय बीज गोदाम प्रभारी रामेश्वर सिंह अब तक अपनी कुर्सी से हटने को तैयार नहीं हैं। वहीं विभागीय अधिकारी इस खुले उल्लंघन पर चुप्पी साधे हुए हैं। यह रवैया न केवल सरकारी व्यवस्था की साख पर सवाल उठाता है, बल्कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी देता है।

संगठन ने लगाया आरोप

तेजस्वी संगठन न्यास ने पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जिलाधिकारी सोनभद्र, उप कृषि निदेशक और कृषि विभाग के प्रमुख सचिव से की है। संगठन ने आरोप लगाया है कि स्थानांतरण के बावजूद संबंधित कर्मचारी करमा ब्लॉक में पद पर बने हुए हैं और बीज वितरण में गंभीर अनियमितताएं बरत रहे हैं।

ग्रामीण किसानों ने बताया कि प्रभारी पर बीज वितरण में धांधली, निःशुल्क बीज को बिक्री के रूप में दिखाने, किसानों से निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली तथा चहेते व्यापारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप हैं। कई किसानों ने यह भी कहा कि संबंधित अधिकारी ने शिकायत करने वालों को डराने-धमकाने तक का प्रयास किया।

तेजस्वी संगठन न्यास के प्रतिनिधियों ने कहा कि उन्होंने इस घोटाले की शिकायत IGRS पोर्टल के माध्यम से भी मुख्यमंत्री कार्यालय, जिलाधिकारी और कृषि विभाग के शीर्ष अधिकारियों तक भेजी है, ताकि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो सके। संगठन ने मांग की है कि भ्रष्ट कर्मचारी को तुरंत पदमुक्त किया जाए और मिलीभगत करने वाले अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाए।

गांव वालों ने दी चेतावनी

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या शासन-प्रशासन इस खुले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगा या फिर मामला फिर से फाइलों में ही दबा रह जाएगा।

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