आउटसोर्स-कर्मचारियों में खुशी की लहर ! नियमित किए जाने का रास्ता साफ, निगम गठन को मिली मंजूरी

Uttar Pradesh News: प्रदेश सरकार ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आउटसोर्सिंग निगम के गठन को मंजूरी दे दी गई है, जिससे कर्मचारियों के भविष्य को स्थायित्व और सुरक्षा मिलेगी। यह निर्णय राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के लगातार प्रयासों और मुख्यमंत्री द्वारा किए गए वादों के पालन का परिणाम है।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी महामंत्री अरुणा शुक्ला और कोषाध्यक्ष नितिन गोस्वामी ने जियामऊ स्थित परिषद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विगत दो वर्षों से परिषद लगातार आउटसोर्स कर्मचारियों के शोषण, अस्थायी सेवाओं और न्यूनतम मानदेय को लेकर संघर्ष कर रही थी।

वहीं आज के फैसले के तहत आउटसोर्स कर्मियों को अब 16,000 से 20,000 तक का न्यूनतम मानदेय मिलेगा और उनकी नियुक्ति केवल स्वीकृत पदों के आधार पर की जाएगी। यह नियुक्ति तीन वर्षों के लिए होगी और अच्छे कार्य व्यवहार पर सेवाओं को आगे भी बढ़ाया जा सकेगा। अब सेवा प्रदाता एजेंसियों को कर्मचारियों को निकालने का अधिकार नहीं होगा और ना ही वे कम वेतन दे सकेंगी।

आउटसोर्स कर्मियों को नियमित किए जाने का रास्ता साफ

इस नए प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक माह की 1 से 5 तारीख के बीच कर्मचारियों के बैंक खातों में सीधे वेतन भेजा जाएगा। ईएसआई और पीएफ की कटौतियाँ व लाभ भी सीधा बैंक खातों के माध्यम से होंगे। इतना ही नहीं, सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों को आरक्षण की सुविधा भी दी है, जिससे यह सेवा अब नियमित सेवा के समकक्ष मानी जाएगी। राज्य सरकार के इस निर्णय से भविष्य में आउटसोर्स कर्मियों को नियमित किए जाने का रास्ता भी खुल गया है। वर्तमान में कार्यरत सभी आउटसोर्स कर्मियों को नई व्यवस्था में समायोजित किया जाएगा और किसी को सेवा से बाहर नहीं किया जाएगा।

परिषद ने सीएम का जताया आभार

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की तरफ से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए आभार व बधाई दी गई है। परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने मुख्यमंत्री से यह भी अनुरोध किया है कि निगम के नियमों में संशोधन कर आउटसोर्स कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु तक सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए, जिससे युवाओं का भविष्य सुरक्षित रह सके। इस फैसले से प्रदेश के लगभग 9 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों और उनके परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। उनके चेहरे पर अब उम्मीद की मुस्कान है और वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकेंगे।