Uttarakhand Cabinet Meeting: उत्तराखंड कैबिनेट बैठक, जैव प्रौद्योगिकी से लेकर महिला सशक्तिकरण तक, राज्य हित में लिए गए 6 बड़े फैसले

Uttarakhand Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। करीब ढाई घंटे तक चली इस अहम बैठक में जैव प्रौद्योगिकी, औद्योगिक निरीक्षण, स्वास्थ्य शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और बाढ़ सुरक्षा जैसे विषयों पर निर्णय लिए गए। बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, सौरभ बहुगुणा और धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली ने बैठक के बाद मीडिया को जानकारी दी और बताया कि कुल 6 प्रमुख प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है।

जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा

उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत दो नए अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। परिषद के सेवा नियमों में संशोधन कर शोध कार्यों को भी सम्मिलित किया गया है, जिससे जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा।

औद्योगिक निरीक्षण प्रणाली होगी मजबूत

बागेश्वर जिले में 18 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है, जिससे औद्योगिक विकास एवं खनन विभाग की निरीक्षण प्रणाली को मजबूती मिलेगी।

53 किलोमीटर क्षेत्र घोषित हुआ बाढ़ परिक्षेत्र

भट्टाफॉल से आसन बैराज तक का 53 किलोमीटर क्षेत्र अब आधिकारिक रूप से "बाढ़ परिक्षेत्र" घोषित कर दिया गया है। इससे इस क्षेत्र में बाढ़ से सुरक्षा के दृष्टिकोण से समुचित योजनाएं बनाना संभव होगा।

रिस्पना-बिंदाल नदी क्षेत्र में मिल सकेगी निर्माण कार्यों को अनुमति

नए बाढ़ परिक्षेत्र के अंतर्गत अब STP, एलिवेटेड रोड, रोपवे टावर, मोबाइल टावर और हाई टेंशन लाइन जैसे निर्माण कार्यों को विशेष अनुमति के तहत स्वीकृति दी जाएगी।

निरीक्षण भवनों का आधुनिकीकरण

रानीखेत, उत्तरकाशी, दुगलबिट्टा, हर्षिल और ऋषिकेश स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के निरीक्षण भवनों को पीपीपी मोड के तहत विश्व स्तरीय गेस्ट हाउस के रूप में विकसित किया जाएगा।

महिला सशक्तिकरण और पैरामेडिकल शिक्षा को नई दिशा

महिला सशक्तिकरण विभाग को आबकारी से मिलने वाले 1% सेस के उपयोग की नियमावली को स्वीकृति दी गई। पैरामेडिकल डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज के लिए उत्तराखंड में अलग काउंसिल बनाई जाएगी, जो "नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट 2021" के तहत कार्य करेगी।