शेख हसीना का खेल खत्म! चुनाव धांधली की जांच शुरू, यूनुस सरकार ने किया निष्पक्ष चुनाव का वादा

बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद यूनुस की अंतरिम सरकार ने निष्पक्ष चुनाव का वादा किया और चुनावी धांधली की जांच शुरू कर दी है।

Harsh Sharma
Published on: 29 Jun 2025 12:39 PM IST (Updated on: 29 Jun 2025 12:39 PM IST)
Sheikh Hasinas game over Election fraud probe launched Yunus government promises fair elections
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Sheikh Hasina's game over Election fraud probe launched Yunus government promises fair elections

Bangladesh Election: बांग्लादेश में अगले साल होने वाले आम चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इसी बीच वहां की अंतरिम सरकार ने दावा किया है कि ये चुनाव देश के इतिहास में सबसे ज्यादा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण होंगे। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने यह बात शनिवार को खुलना शहर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सरकार ने सभी जरूरी कदम उठाए हैं।

शफीकुल आलम ने बताया कि जुलाई 2024 में जो जनविद्रोह हुआ था, उसका मकसद बांग्लादेश में लोकतंत्र की वापसी करना था। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया था। इसके बाद शेख हसीना की अगुवाई वाली अवामी लीग सरकार को सत्ता से हटना पड़ा। 5 अगस्त 2024 को उनकी सरकार गिर गई और वे भारत चली गईं। इसके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी, जिसने देश में लोकतंत्र बहाल करने का वादा किया।

चुनावी धांधली की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित

अंतरिम सरकार ने हाल ही में एक पांच सदस्यीय जांच समिति बनाई है। इस समिति का नेतृत्व हाईकोर्ट के पूर्व जज शमीम हसनैन कर रहे हैं। यह समिति 2014, 2018 और 2024 में हुए आम चुनावों की जांच करेगी। इन चुनावों में गड़बड़ी, भ्रष्टाचार और सरकारी दखल के आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि उस समय की सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग ने सत्ता में बने रहने के लिए चुनाव में धांधली की और लोगों को सही से वोट डालने का अधिकार नहीं मिला।

जांच रिपोर्ट कब तक आएगी?

सरकार की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के मुताबिक, यह जांच समिति 30 सितंबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। इस रिपोर्ट में न सिर्फ पिछले चुनावों में हुई गड़बड़ियों की जानकारी दी जाएगी, बल्कि यह भी बताया जाएगा कि आगे चुनावों को कैसे पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया जा सकता है। अंतरिम सरकार ने कहा है कि अब कोई भी व्यक्ति या पार्टी लोकतंत्र के नाम पर चुनावी प्रक्रिया के साथ धोखा नहीं कर पाएगी।

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