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भाजपा नेता ने बिजलीकर्मी को पीटा, कर्मचारियों में आक्रोश, काली पट्टी बांधकर करेंगे मंगलवार को काम
Assault on Electrician: एसोसिएशन ने कहा कि यह दलित और पिछड़े वर्ग के अभियंताओं के खिलाफ बढ़ते उत्पीड़न का एक उदाहरण है। अधीक्षण अभियंता ने भाजपा नेता पर कार्यालय में घुसकर जूते से पीटने और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप लगाएं है।
बिजलीकर्मी की पिटाई (फोटो: सोशल मीडिया)
Assault on Electrician: बलिया में बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता लाल सिंह को स्थानीय भाजपा नेता मुन्ना बहादुर सिंह के द्वारा पीटने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बता ने अधीक्षण अभियंता ने भाजपा नेता पर कार्यालय में घुसकर जूते से पीटने और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप लगाएं है। इस घटना ने पूरे प्रदेश के दलित और पिछड़े वर्ग के अभियंताओं में भारी आक्रोश है। घटना के विरोध में उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने मंगलवार को राज्य में बिजली कंपनियों के अभियंताओं से काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है।
कार्यकारिणी समिति की आपात बैठक
एसोसिएशन ने हमले पर कहा कि यह दलित और पिछड़े वर्ग के अभियंताओं के खिलाफ बढ़ते उत्पीड़न का एक उदाहरण है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि घटना दर्शाती है कि क्षेत्र में काम करना अधिकारियों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की एक आपात बैठक में घटना की कड़ी निंदा की गई। एसोसिएशन के अध्यक्ष आरपी केन, कार्यकारी अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा और महासचिव अनिल कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि एक तरफ पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन अभियंताओं का उत्पीड़न कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ फील्ड में काम करने के दौरान हिंसा का सामना करना पड़ रहा है।
भाजपा नेता पर सख्त कार्रवाई की मांग
एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने और लाल सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। इसके साथ ही सभी दलित और पिछड़े वर्ग के अभियंताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की गुहार लगाई है। एसोसिएशन ने पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन पर दलित अभियंताओं को लगातार निशाना बनाने का आरोप लगाया। पदाधिकारियों ने 1992 बैच के कई दलित अभियंताओं का जिक्र किया, जिनमें इंजीनियर राम शब्द, महेंद्र सिंह, लोकेश कुमार, और प्रशांत सिंह शामिल हैं। इन अभियंताओं के मामलों में प्रबंधन द्वारा कथित तौर पर अन्यायपूर्ण कार्रवाई करने और उनके मामलों को लटकाने का आरोप लगाया है।
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