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Kanpur News: DM ने सांढ पुलिस भवन निर्माण का किया निरीक्षण, कार्य में देरी पर जताई नाराजगी
Kanpur News: जिलाधिकारी ने इस लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के सहायक अभियंता को फटकार लगाई।
जिला अधिकारी ने सांढ के पुलिस भवन निर्माण का निरीक्षण किया (PHOTO: SOCIAL MEDIA )
Kanpur News: जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने सोमवार को निर्माणाधीन पुलिस थाना भवन, साढ़ का औचक निरीक्षण किया। 7 करोड़ 35 लाख रुपये की लागत से शुरू हुई यह परियोजना वर्ष 2020 में प्रारंभ हुई थी और इसे 2021 में ही पूरा कर लिया जाना था, किंतु चार वर्ष बाद भी भवन अधूरा है। वर्तमान में केवल द्वितीय तल की छत का कार्य प्रगति पर है और अब तक लगभग 35 प्रतिशत ही निर्माण हो सका है। जबकि परियोजना में चार करोड़ 87 लाख रुपये की धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी है।
जिलाधिकारी ने इस लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के सहायक अभियंता को फटकार लगाई। उन्होंने निर्देश दिया कि थाना भवन का निर्माण हर हाल में पुनरीक्षित निर्धारत अवधि फरवरी 2026 तक पूरा होना चाहिए। निरीक्षण के दौरान परिसर में परियोजना की जानकारी देने वाला सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड भी नहीं मिला, जिस पर जिलाधिकारी ने असंतोष व्यक्त करते हुए तुरंत बोर्ड लगाए जाने के निर्देश दिए।
इसी परियोजना के अंतर्गत पुलिस कर्मियों के लिए 6 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से आवासीय भवनों का निर्माण भी कराया जा रहा है। यह भवन लगभग पूर्ण हैं और शीघ्र ही हैंडओवर किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि हैंडओवर की कार्यवाही में किसी प्रकार की देरी न की जाए, जिससे पुलिस कर्मियों को समय पर आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सके।
जिलाधिकारी ने गुणवत्ता पर विशेष बल दिया
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने गुणवत्ता पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि निर्माण में प्रयोग की जा रही ईंट, सीमेंट, लोहे की छड़ और विद्युत उपकरण सभी मानक के अनुरूप होने चाहिए। कार्यस्थल की नियमित निगरानी हो और यदि कहीं भी गुणवत्ता में कमी पाई गई तो जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की तय की जाएगी।
इसी परियोजना के अंतर्गत पुलिस कर्मियों के लिए 6 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से आवासीय भवनों का निर्माण भी कराया जा रहा है। यह भवन लगभग पूर्ण हैं और शीघ्र ही हैंडओवर किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि हैंडओवर की कार्यवाही में किसी प्रकार की देरी न की जाए, जिससे पुलिस कर्मियों को समय पर आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सके।
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