मोहम्मद यूनुस के बुरे दिन शुरू, बांग्लादेश की राजनैतिक पार्टियों ने कर दिया खेल, अंतरिम सरकार का जाना तय

Bangladesh News: बांग्लादेश में राजनीतिक माहौल गरमा गया है। प्रमुख दलों ने कार्यवाहक सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को हटाने की मांग की है। चुनाव से पहले नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई हैं। जिससे कार्यवाहक सरकार के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं।

Shivam Srivastava
Published on: 12 July 2025 7:54 PM IST
Big allegation from BNP
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Big allegation from BNP (photo credit: social media)

Bangladesh News: बांग्लादेश में आगामी आम चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी के साथ कार्यवाहक सरकार की भूमिका और उसके नेतृत्व को लेकर सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में यह सवाल सामने आया है कि क्या मौजूदा मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को हटाया जाएगा? सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

बांग्लादेश की चुनावी प्रणाली के तहत, चुनाव के दौरान किसी भी राजनीतिक दल को सत्ता में नहीं रहने दिया जाता ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इस उद्देश्य से एक कार्यवाहक सरकार का गठन होता है। जो चुनाव संचालन की जिम्मेदारी संभालती है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों से इस परंपरा को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। खासकर प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल में जब चुनाव उन्हीं की सरकार की निगरानी में हुए।

विपक्ष की क्या है मांग?

अब जब कार्यवाहक प्रशासन ने 2025 के अंत तक आम चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। विपक्षी दलों बीएनपी, जमात-ए-इस्लामी और एनसीपी ने निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए नए मुख्य सलाहकार की मांग तेज कर दी है। इन दलों ने सरकार के सामने अपने सुझाव भी रखे हैं। जिनमें वैकल्पिक नेतृत्व की बात शामिल है।

चुनाव से पहले कैसी हैं तैयारियां

मुख्य सलाहकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम के अनुसार चुनावी तैयारियां दिसंबर 2025 तक पूरी कर ली जाएंगी। इसमें 17,000 अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों की भर्ती और सेना की संभावित तैनाती शामिल है। जिससे मतदान प्रक्रिया को सुरक्षित और निष्पक्ष बनाया जा सके।

हालांकि, कुछ इलाकों से शिकायतें मिली हैं कि स्थानीय अधिकारी और पुलिसकर्मी राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने चुनाव से पहले सभी अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण देने का फैसला लिया है। ताकि उनकी निष्पक्षता और पेशेवर व्यवहार सुनिश्चित किया जा सके।

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