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ऊर्जा निगम अध्यक्ष की विभागीय आवासों में रह रहे कार्मिकों से जल्द स्मार्ट मीटर लगवाने की अपील
UP News: ऊर्जा निगम अध्यक्ष ने जानकारी देकर बताया कि निगम के विभागीय आवासों के आवंटन में स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता लागू की गई है। यदि कोई कर्मचारी निगम का आवास लेना चाहता है, उसमें रहना जारी रखना चाहता है, तो उसे स्मार्ट मीटर लगाने की सहमति देनी होगी।
UPPCL News (Photo: Social Media)
UP News: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने सोमवार को विभागीय आवासों के निवासी कर्मचारियों से शीघ्र स्मार्ट मीटर लगवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह कदम ऊर्जा लेखा प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है। इससे ऊर्जा की खपत की सटीक निगरानी और दक्षता सुनिश्चित की जा पाएंगी। इन मीटरों की स्थापना से कर्मचारियों को पूर्ववत मिलने वाली छूट की सुविधाएं यथावत बनी रहेंगी, स्मार्ट मीटर लगाने से कर्मचारी को आर्थिक नुकसान नहीं होगा।
स्मार्ट मीटर अनिवार्यता से जुड़े नए दिशा-निर्देश
ऊर्जा निगम अध्यक्ष ने जानकारी देकर बताया कि निगम के विभागीय आवासों के आवंटन में स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता लागू की गई है। यदि कोई कर्मचारी निगम का आवास लेना चाहता है, उसमें रहना जारी रखना चाहता है, तो उसे स्मार्ट मीटर लगाने की सहमति देनी होगी। यह निर्णय ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत पारदर्शिता लाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज की ऊर्जा चुनौतियों से निपटने के लिए डिजिटल तकनीक का समुचित उपयोग आवश्यक है।
पारदर्शिता-जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में कदम
स्मार्ट मीटर न केवल खपत की निगरानी में मदद करेंगे, बल्कि ऊर्जा क्षति की सटीक जानकारी भी उपलब्ध कराएंगे। इस नई व्यवस्था से ऊर्जा निगम के प्रत्येक कर्मचारी द्वारा उपभोग की जा रही बिजली की मात्रा का रीयल टाइम डेटा प्राप्त हो पाएंगा। इससे बिलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और विभागीय संसाधनों का दुरुपयोग रोकने में मदद मिलेगी। स्मार्ट मीटरों के डेटा के माध्यम से निर्धारित किया जा सकेगा कि किन आवासों में खपत असामान्य है, जिससे समय रहते कदम उठाए जा पाएंगे।
ऊर्जा विभाग में सुधार की दिशा में एक प्रयास
ऊर्जा विभाग पहले से ही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ऊर्जा दक्षता को प्राथमिकता दे रहा है। इस दिशा में स्मार्ट मीटरों की स्थापना को एक प्रमुख पहल माना जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि भविष्य में यह कदम अन्य विभागों के लिए एक मॉडल बन सकता है। इस अपील को कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच ऊर्जा प्रबंधन सुधार के तौर पर देखा जा रहा है। विभाग को उम्मीद है कि यह कदम ऊर्जा दक्षता, जवाबदेही और संसाधनों के बेहतर उपयोग में अहम भूमिका निभाएगा।
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